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UIDAI ने डेटा बिल से छूट की मांग की


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI) ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Personal Data Protection – PDP) कानून से छूट की अपील की है।

मुख्य बिंदु 

  • UIDAI पहले से ही आधार अधिनियम द्वारा शासित है।
  • PDP कानून बैंकों सहित कई सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बना रहा था, जिसने सबसे पहले डेटा गोपनीयता बहस शुरू की थी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI)

UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह “आधार” जारी करने के लिए स्थापित किया गया था।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019)

व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया गया था। यह डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। यह सरकार, भारत में निगमित कंपनियों, साथ ही विदेशी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है जो भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित है। यह व्यक्तिगत डेटा जैसे वित्तीय डेटा, जाति, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, बायोमेट्रिक डेटा आदि को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत करता है।

विधेयक के प्रावधान

  • इस विधेयक की धारा 35 भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर केंद्र सरकार को सरकारी एजेंसियों के लिए अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करने का आह्वान करती है।

आधार अधिनियम, 2016

इस अधिनियम को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 भी कहा जाता है। यह आधार विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना को कानूनी समर्थन प्रदान करता है। लोकसभा ने इसे 11 मार्च, 2016 को पारित किया था।

Categories: विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

Tags:AISHE Survey 2019-20 , Hindi Current Affairs , PDP Law in India , Personal Data Protection Law in India , UIDAI , Unique Identification Authority of India , भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण , व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019



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