भारत सरकार ने 27 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री के लिए सात सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) का पुनर्गठन किया।
मुख्य बिंदु
- सितंबर 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई EAC का गठन किया गया।
- इसे दो साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है।
अंशकालिक सदस्य
RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता और IIM-अहमदाबाद के प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन को नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य अंशकालिक सदस्य देबरॉय, नीलकंठ मिश्रा, साजिद चेनॉय हैं।
परिषद के अध्यक्ष
बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy) इस परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे।
परिषद की जिम्मेदारियां
- इस परिषद को किसी भी मुद्दे, आर्थिक या अन्यथा, का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो इसे प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किया जाता है।
- यह परिषद् व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों को भी संबोधित करेगी और इस पर अपने विचार प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करेगी।
- ये जिम्मेदारियां या तो स्वप्रेरणा से या प्रधानमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में हो सकती हैं।
EAC-PM
EAC-PM एक स्वतंत्र निकाय है, जो सरकार को आर्थिक और नीति संबंधी मामलों पर सलाह देता है। इसका गठन पहली बार सितंबर 2017 में दो साल की अवधि के लिए किया गया था।
बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy)
बिबेक देबरॉय 2015 से 2019 तक नीति आयोग के सदस्य थे। वह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
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