विवरण
विवरण
(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।
(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
व्याख्या : किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी या निगम को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है।
इसमें उस दिशा में तीन प्रावधान हैं:
अनुच्छेद 20(1): कोई कार्योत्तर कानून नहीं
(क) अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
(ख) किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड के अधीन नहीं किया जाएगा।
एक्स–पोस्ट–फैक्टो अर्थ विधायिका ऐसे कानून बना सकती है जो अतीत में किए गए अपराधों को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां अनुच्छेद 20(1) इस प्रकार के कानून को नकार कर अभियुक्तों की रक्षा करता है।
विधायिका दोनों प्रकार के कानून को संभावित और पूर्वव्यापी बना सकती है लेकिन आपराधिक मामले में विधायिका पूर्वव्यापी कानून नहीं बना सकती है।
यदि आप आज कोई अपराध करते हैं तो आज के कानून के अनुसार आपको दोषी माना जाएगा और इसमें सजा दी जाएगी। यदि भविष्य में इस कानून में संशोधन किया जाता है और सजा या सजा में वृद्धि की जाती है, तो यह आप पर लागू नहीं होगा।
जब एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो हत्या के समय उनके पास एक कानून होता है जो हत्या को अपराध और
उसके लिए सजा के रूप में परिभाषित करता है। यदि इस प्रकार का कानून उपलब्ध नहीं है तो वह व्यक्ति कानून की दृष्टि से दोषी नहीं है।
रतनलाल बनाम पंजाब राज्य मिस्टर एक्स ने सितंबर 2020 में रेप किया था उस वक्त सजा 7 साल कैद थी। बाद में, सरकार ने संशोधन किए और 10 साल की कैद को बढ़ा दिया।
इस मामले में श्रीमान को 10 साल नहीं 7 साल की सजा काटनी है। अगर सजा में संशोधन करके 5 साल कर दिया तो मिस्टर एक्स को 7 साल नहीं सिर्फ 5 साल पूरे करने होंगे। इसका मतलब है कम सजा लागू।
एक कार्योत्तर कानून वह है जो पूर्वव्यापी रूप से (पूर्वव्यापी रूप से) दंड लगाता है, अर्थात, पहले से किए गए कार्यों पर या जो ऐसे कृत्यों के लिए दंड को बढ़ाता है। इस तरह के कानून का अधिनियमन अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान द्वारा निषिद्ध है।
हालांकि, ऐसी सुरक्षा केवल आपराधिक कानूनों के मामले में उपलब्ध है, न कि नागरिक कानूनों या कर कानूनों के मामले में। दूसरे शब्दों में, नागरिक दायित्व या कर पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, यह प्रावधान कार्योत्तर आपराधिक कानून के तहत केवल दोषसिद्धि या सजा को प्रतिबंधित करता है, न कि उसके मुकदमे को। अंत में, इस प्रावधान के तहत सुरक्षा (प्रतिरक्षा) का दावा निवारक निरोध या किसी व्यक्ति से सुरक्षा की मांग के मामले में नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 20(2): कोई दोहरा दंड नहीं
किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोग चलाया और दंडित नहीं किया जाएगा।
दोहरे दंड से सुरक्षा केवल न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उपलब्ध है।
मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य 1953 दूसरे शब्दों में, यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे न्यायिक प्रकृति के नहीं हैं।
थॉमस दास बनाम पंजाब राज्य:-अनुच्छेद 20(2) के तहत सुरक्षा लेने के लिए तीन आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है:
1. अपराध का आरोपी।
2. अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया।
3. अभियोजन का परिणाम सजा था।
तब व्यक्ति अनुच्छेद 20(2) के तहत सुरक्षा ले सकता है
एक बार अपराध के लिए सजा दी गई है, फिर उसे उसी अपराध के लिए दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 20(3): कोई आत्म–अपराध नहीं
किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
यह प्रावधान आरोपी को पुलिस अत्याचार द्वारा अपराध को बलपूर्वक स्वीकार करने से बचाने के लिए जोड़ा गया।
यदि कोई प्रश्न है जो उत्तर देता है तो पीड़ित या आरोपी को बेनकाब करता है तो उन्हें उत्तर देने से इनकार किया जा सकता है। यही बात सीआरपीसी की धारा 161 में भी दी गई है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25,26 और 27 में कहा गया है कि आरोपी या पीड़ित द्वारा दिए गए बयान का स्वीकार्य मूल्य नहीं है जो खुद को नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन आरोपी सबूत के साथ अपराध स्वीकार करते हैं तो यह स्वीकार्य है।
आत्म–दोष के खिलाफ सुरक्षा मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक फैली हुई है।
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